युनिभर्सिटी अफ टास्मेनियामा विद्यावारिधी गदै गरेका नवराज मुडभरी र उनको टोलीले ‘भ्यूज अफ एडलसेन्ट भुटनिज अन होम लर्निङ डयुरीङ्ग स्कुल सट डाउन अक्रस पिरीयड अफ कोभिड–१९’ नामक अध्ययन गरेको हो।
अनुसन्धानले भुटानी शरणार्थी पृष्ठभूमिका स्कूले विद्यार्थीहरुलाई कोरोनाभाइरस सम्बन्धि स्वास्थ्य प्रतिबन्धहरूले उनीहरुको पढाइमा गम्भीर असर परेको देखिएको छ।
हाल कक्षा ७ मा पढ्दै गरेका टास्मेनियाको लन्चेस्टनका सूर्य कोइरालाले पनि महामारीका कारण विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक-शिक्षिकाहरूबाट अरू बेला पाउने जति सहयोग नपाएको गुनासो गरेको उनका पिता रूपनारायण कोइराला बताउँछन्।
"मेरो केसमा हेर्ने हो भने मैले इन्टरनेट लगायतका व्यवस्था गर्न सकेँ, तर बच्चाहरूले जति सिक्नु पर्ने हो त्यति नसिकेको पाइयो,” रूपनारायणले एसबीएस नेपालीसँग भने।
सहभागीहरूको अन्तर्वार्तामा आधारित भएर गरिएको उक्त अध्ययनले समुदायमा चार प्रमुख समस्याहरू देखाएको मुडभरीको भनाई छ।
नवराज मुडभरीसँगको कुराकानी यहाँ सुन्नुहोस्। null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
उनी भन्छन् कि एक्लोपनाको अनुभव, पारिवारिक सम्बन्धको जटिलता र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगबाट एकले अर्कोलाई उत्साह दिने लगायत पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपरेकोलाई सहभागीहरूले मुख्य समस्याका रूपमा उठाएका छन्।
समग्रमा हामीले अध्ययन गरेको समूह सिकाइबाट वञ्चित भएको, लकडाउनको पिरियडमा एक्लो महसुस गरेको र उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्धमा पनि जटिलता भएको देख्यौ,” उनले भने।
"तर ती समस्या र चुनौतीका बाबजुद पनि पारिवारिक, उनीहरूको युनिक किसिमको सोसल नेटवर्कका प्रयोग गरेर जीवन प्रति उत्प्रेरित भएको पनि पायौं।”
सन् २०२० को मार्च महिना देखि विभिन्न राज्यहरूमा कोभिड–१९ सम्बन्धि लकडाउन लगायत विभिन्न प्रतिबन्धहरूका कारण विद्यालयहरू पनि प्रभावित भएका थिए।
यस कारण भौतिक रूपमा विद्यालय जानबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूमा प्रतिकुल प्रभावमा पारेको उक्त अध्ययनले जनाएको छ।
विशेष गरी आर्थिक, सांस्कृतिक वा सामाजिक हिसाबले कमजोर मानिएका विद्यार्थीहरुलाई त निकै असर पुगेको पनि रिपोर्टको निष्कर्ष छ।
"हाम्रो समुदाय भित्र कतिपयको घरमा इन्टरनेट पनि छैन, पढ्ने टाइम विद्यार्थी सुत्ने गरेको वा बाहिर खेल्न गएको पनि पाइयो।”
अङ्ग्रेजी भाषामा दक्खल नभएका, घरमा सहयोग नपाउने वा आर्थिक स्थती कमजोर भएका बहुसांस्कृतिक समुदायका बालबालिकाहरू कोभिड-१९ लकडाउनले बढी पीडित बेनेको बताउँछन् मुडभरी।
उनी भन्छन् कि विद्यालय बन्द हुँदा अनलाइन माध्यमबाट पढाई हुने भएता पनि आर्थिक रूपमा विपन्न शरणार्थी पृष्ठभूमिका बालबालिकाहरूले उच्च गुणस्तरको सिक्ने अवसर पाउन सकेनन्।
”एउटा कोठामा परिवारका धेरै सदस्य बस्नु पर्ने र द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा अभाव, अध्ययनका लागि आवश्यक प्रविधिको अभाव पनि समस्याका रूपमा देखियो,” उनले भने।
Source: Getty Images/Mayur Kakade
कोभिड–१९ बाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने धेरै मानिसहरूले आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको समाचारहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा पर्दा खान र भाडा तिर्न समेत धौ-धौ परेका कतिपय भुटानी समुदायका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि ठुलै अनिकुलताको सामना गर्नुपरेको थियो।
सुधार हुने आसा व्यक्त गरिएता पनि समुदायलाई समग्र रूपमा तङ्ग्रिन थप सहयोगको आवश्यकता पर्ने विचार नवराज मुडभरी र उनको टोलीको छ।
गुरुङ समुदायमा परेको असर बारेमा पनि अध्ययन
यता कोभिड–१९ महामारीका बेला गुरुङ समुदायमा परेको असर बारेमा पनि तमु समाज भिक्टोरियाले एक अध्ययन गरेको छ ।
२० वटा सूचकमा आधारित भएर गरिएको अध्ययन भिक्टोरियामा रहेका गुरुङ समुदायमा लक्षित छ।
बहुसांस्कृतिक समुदायमा कोभिड–१९ को असरका बारेमा त्यति धेरै अध्ययन नभएको पाइएकाले गुरुङ समुदायमा भित्रका विभिन्न आयामका बारेमा अध्ययन भएको संयोजक मोहन गुरुङले बताएका छन्।
मोहन गुरुङसँगको कुराकानी यहाँ सुन्नुहोस्। null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
अध्ययनमा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा,जीविकोपार्जन र कल्याणलाई मुख्य विषय बनाइएको छ।
भिक्टोरियामा रहेका गुरुङ समुदायका एक तिहाइ घरधुरी उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनको देखाएको छ।
"खाद्य सुरक्षाको हिसाबले उसको इन्कम, उ कत्तिको फुड सेक्वर छ,लाईभलिउडका हिसाबले लकडाउनका बेला उसको जागिर गयो कि गएन भन्ने जस्ता जोखिमहरूको विभिन्न इन्डीकेटरमा विश्लेषण गरिएको हो,” उनले भने ।
भिक्टोरिया सरकारबाट पाएको ५० हजार सहयोग अनुदान र समुदायबाट सङ्कलित ११ हजार सहित ६१ हजारको परियोजना पनि सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ।
अध्ययनबाट आएको निष्कर्ष सहितको सिफारिस भिक्टोरिया सरकारलाई बुझाइएको छ।
