बेवारिसे बम विस्फोट हुँदा ४ बालबालिकाको मृत्यु र अहिलेको लागि ओलीनै प्रम रहने: गत ७ दिन नेपालमा

Nepal's Prime Minister KP Sharma oli addressing the nation on May Day 2020

Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli Source: Screenshot from PM's address to nation

रोल्पामा बिहीबार बम विस्फोट हुँदा एकैघरका दिदी–भाइसहित चार बालबालिकाको मृत्यु र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका कमी कमजोरीहरुका लागि आत्मालोचना गरेपछि उनलाई पद त्याग गर्न लगाउने स्थितिबाट अरु नेताहरु पछि हटेको लगायत गत ७ दिनका नेपालका प्रमुख समाचार यहाँ सुन्नुहोस्।


अडियो रिपोर्ट सुन्न माथि रहेको मिडिया प्लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्

कोरोना

नेपालमा यस हप्ता कोरोना संक्रमित मानिसको संख्या ५९ पुगेको छ, जसमध्ये १६ जना निको भइसकेका छन्।

पछिल्लो संख्याका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटा भन्छनः "कूल संक्रमतिको संख्या ५९ छ, जसमा ४९ जना पुरुष र १० जना महिला हुनुहुन्छ। हाल रुपन्देहीमा १, नेपालगञ्जमा १, धनगढीमा १, भरतपुरमा १, बीरगञ्जमा ८ र बिराटनगरमा ३१ गरी जम्मा ४३ जना उपचारमा रहनुभएको छ। "

संक्रमित मानिसको संख्या बढ्दो रहेको क्रममा सरकारले नेपालमा लकडाउन थपेर आगामी बुधबार सम्म पुर्याएको छ। त्यसपछि उच्च सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
Relief food distribution for coronavirus impacted people in Pokhara, Nepal.
Relief food distribution for coronavirus impacted people in Pokhara, Nepal. Source: RSS

रोल्पामा बम विस्फोट

बिहीबार रोल्पामा बेवारिसे बम विस्फोट हुँदा चार जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। रोल्पाको त्रिवेणी, गैरीगाउँस्थित मैतीगातिना गाउँमा बिहीबार बम विस्फोट हुँदा एकैघरका दिदी–भाइसहित चार बालबालिकाको मृत्यु भएको हो।

बम कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, र यस घटनाको अनुसन्धान गरिनुपर्ने थुप्रै पक्षले माग गरेका छन्।

घटनास्थलको छेउमा विस्फोट नभएको अर्को बम पनि भेटिएको थियो, जसलाई सेनाले निस्कृय गरेको छ।

मृत्यु भएका बालबालिकाहरूको परिवारलाई द्वन्द्वकालीन घटनासरह क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि परिवारले शव उठाएका छन् र शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको छ।

राजनीतिक संकट

गत हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक्लौटी हिसाबले राजनीतिक दल सजिलै विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेपछि सबै खालका राजनीतिज्ञहरु उनीसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। 

यस हप्ता बुधबार नेकपा पार्टी सचिवालयको बैठकमा थुप्रै नेताहरुले ओलीको त्यो शैलीको आलोचना गर्दै उनलाई पार्टी नेतृत्वबाट र प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्ने सुझाव दिएका थिए।

ओलीले भने आफु प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटेमा अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र माधव नेपाल सहित तीन जना पार्टी अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरेका थिए।
Nepal Communist Party President KP Sharma Oli (right) and Pushpa Kamal Dahal (left) after the announcement of their party unity in May 2018.
Nepal Communist Party President KP Sharma Oli (right) and Pushpa Kamal Dahal (left) after the announcement of their party unity in May 2018. Source: Facebook
शनिबार फेरी सचिवालयको बैठक बस्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कमी कमजोरीहरुका लागि आफुले आत्मालोचना गरेपछि उनलाई पद त्याग्न गर्न लगाउने स्थितिबाट अरु नेताहरु पछि हटेका छन्।

यसका साथै अर्का नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव पनि त्यो बैठकले अनुमोदन गरेको छ। गौतम हाल संसदका सदस्य छैनन्, त्यसैले उनी प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव नहुने संविधानविदहरुले बताएका छन्।

समाधानका लागि नेकपाले गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। तर त्यसका लागि कुनै सांसदले आफ्नो संसद सदस्यता त्यागेर गौतमले त्यो सीट चुनावमा जित्नुपर्ने हुन्छ। 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको यो शक्ति सन्तुलनको क्रमलाई थुप्रैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्, र चीनिया राजदूत हु याङ्छीले यसै क्रममा नेकपाका शीर्ष नेताहरुसँग श्रृंखलाबद्ध भेटघाट गर्दै एकताको सन्देश दिएकी छिन्।

नेकपाले एकताका लागि आगामी बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्ने भएको छ र त्यस बैठकलाई पनि त्यस्तै चासोका साथ हेरिएको छ। 

प्रवासी नेपाली

खाडी मुलुकका नेपाली राजदूतहरुले आप्रवासी कामदारलाई नेपाल फर्काएर उनीहरुको क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई चिठी लेखेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले क्वारन्टाइनको व्यवस्था गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको बताएका छन्।

नेपालका करीब  ४० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारीमा छन् र ती मध्ये धेरैजसो खाडी मुलुकमा छन्।

कोरोनाको कारणले कतिपयले जागीर गुमाएका छन् भने कुवेत र साउदी अरेबिया लगातका केहि मुलुकले नेपाली कामदार फिर्ता लैजान आग्रह गरिसकेका छन्। थुप्रै कामदारले नेपाल सरकारसँग उद्धारका लागि आग्रह पनि गरिसकेका छन्। 

नेपाल सरकारले आगामी जुन महिनाबाट कामदार फिर्ता ल्याउने बताएको छ, र हाल खाडी क्षेत्रका नेपाली दूतावासहरूलाई स्वदेश फर्कन चाहेका कामदारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छ।

तर कामदारको कूल संख्या धेरै भएको हुनाले नेपाल सरकारले एकैचोटी सबैलाई फिर्ता ल्याउन नसक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ।
Female Nepali Migrant Workers
Female Nepali Migrant Workers Source: SBS Nepali/Smriti Dhungana

मे दिवस

शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको एउटा भिडियो सन्देश निकै विवादित बनेको छ।

एकातर्फ उनले श्रमिकहरुको प्रशंसा गरेका छन् र उनीहरुको हितको काम गर्ने बताएका छन्। हिँडेरै घर जाने आन्तरिक आप्रवासी  र विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको बेवास्ता गरेको आरोप ओलीमाथि  लागेको छ।

अर्कोतर्फ उनले सञ्चार माध्यमहरुको पनि आलोचना गरेर नेपालमा वाक स्वतन्त्रमाथि अझ प्रहार गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्।

उनले भनेः " आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ। त्यस्ता प्रयासलाई सफल हुन दिइने छैन भन्नेमा म सबैलाई आश्वस्त पनि पार्न चाहन्छु।"

गत हप्ता मात्रै सरकारको आलोचना गरेपछि एक जना पुर्व सचिव गिरफ्तार गरिएका थिए र रेडियो नेपालले एउटा अन्तर्वार्ता वेबसाइटबाट हटाएर क्षमा मागेको थियो। त्यसको लगत्तै पछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो सन्देशले उनी आलोचनाप्रति असहिस्णु बनेको देखिन्छ।

अपहरणको मुद्दा दर्ता

गत हप्ता महोत्तरिबाट काठमाण्डु ल्याइएका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवले आफुलाई अपहरण गरिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।

नेकपा पार्टीका दुइजना सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पुर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले गत हप्ता महोत्तरी गएर यादवलाई काठमाण्डु ल्याएका थिए ।

आफुलाई ईच्छाविरुद्ध काठमाण्डुको एउटा होटलमा राखिएको र  प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीको पद दिएर आफ्नो पक्षमा पार्नमा लागि त्यसो गरेको यादवले पछि बताएका थिए।

समाजवादी पार्टिका सदस्यहरुले अपहरणको मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा महानगरीय प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले उजुरी लिन नमानेपछि उनीहरुले मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।

यो घटनामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको बारेमा छानबीन गरिनुपर्ने विपक्षी दल समेतको माग भइरहँदा ओलीले यसबारेमा केही भनेका छैनन्।

Share