अस्ट्रेलियामा रोजगारीका लागि प्रकाशित ८६ प्रतिशत नेपाली बिज्ञापनमा न्युनतम भन्दा कम तलबको प्रस्ताव

wage theft

Migrant workers often exploited by being paid below minimum wage rates. Source: SBS

नेपाली कामदार लक्षित रोजगारीका विज्ञापनहरूमा सरकारी न्यूनतम ज्यालादर भन्दा निकै कम दर प्रस्ताव गरिने गरेको पाइएको छ ।



प्रमुख बिषय

  • ८६ प्रतिशत भन्दा बढी विज्ञापनहरूमा सरकारी न्यूनतम ज्यालादर भन्दा निकै कम ज्यालादर प्रस्ताव
  • न्यूनतम ज्याला दर घण्टाको १९ दशमलव ८४ डलर तर काम ८ डलरमा 
  • शोषणमा परेको भए सहयोग लिन आग्रह

युनियन न्यु साउथ वेल्सले १४६ वटा नेपाली विज्ञापनहरूको विश्लेषण गर्दा ८६ दशमलव ३ प्रतिशत विज्ञापनहरूमा न्यूनतम सरकारी ज्याला दर भन्दा निकै कम तलबको प्रस्ताव गरिएको पाइएको हो ।

यस्ता रोजगारीका विज्ञापन मध्ये ६८ दशमलव ४ प्रतिशत सरसफाइका क्षेत्रमा र २३ दशमलव १ प्रतिशत आतिथ्य व्यापारका क्षेत्रमा गरिएको पाइएको छ ।

विश्लेषण गरिएका विज्ञापन मध्ये ३० प्रतिशतमा १९ देखि २० डलर प्रतिघण्टा प्रस्ताव गरिएको छ भने २५ प्रतिशतमा १७ देखि १८ डलर र १८ प्रतिशत विज्ञापनमा २१ देखि २२ डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।
युनियन न्यु साउथ वेल्सले विभिन्न भाषामा गरिएका ३ हजार रोजगार सम्बन्धी विज्ञापनको अध्ययन गर्दा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।
screen shot from nepali social media page.
Source: union nsw reports


अस्ट्रेलियाको हालको न्यूनतम ज्याला दर घण्टाको न्यूनतम १९ दशमलव ८४ डलर रहेको छ भने साप्ताहिक रूपमा कम्तीमा पनि ७ सय ५३ दशमलव ८० रहेको छ ।

युनियनले गरेको विश्लेषणमा न्यु साउथ वेल्समा विज्ञापन गरिएका १० मध्ये नौ वटा रोजगारीका अवसरहरूमा सरकारी ज्याला दर भन्दा कम तलबको प्रस्ताव गरिएको पाइएको छ ।

आप्रवासी एवम् विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरूलाई लक्षित रोजगार सम्बन्धी विज्ञापनहरूले अस्ट्रेलियाली सरकारी तलबमान भन्दा निकै कम र अवैध ठहरिने ज्यालादारको प्रस्ताव गरेको पाइएको हो ।
Secretary of Unions NSW Mark Morey.
Secretary of Unions NSW Mark Morey. Source: AAP
नेपाली सहित कोरियाली,चिनिया,भीयतनामी,स्पेनिस,पोर्चुगल लगायतका भाषामा गरिएका विज्ञापनहरूमा ८८ प्रतिशतले अस्ट्रेलियाली सरकारले तोकेको भन्दा कम ज्याला प्रस्ताव गरिएको भेटिएको छ ।

युनियन एन एस डब्लुका सचिव मार्क मोरेले महामारीको दौरानमा श्रमिक शोषणको दरमा झनै वृद्धि भएको बताएका छन् ।

“कोभिड–१९ का क्रममा रोजगारदाताहरुले काम नपाएर हताश भएका व्यक्तिहरूको फाइदा उठाएको देखिन्छ ।” उनले पत्रकारहरू सँग भने ।

“उनीहरूले भिसामा रहेका श्रमिकहरूको शोषण गर्नका लागि यसको सहारा लिएका छन्, यो आजै बाट रोकिनुपर्छ ।” उनले भने ।

युनाईटेड वर्कस युनियनमा आयोजक र हाल युनियनका प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरेको अनुभव बटुलेका तीर्थ राज कार्कीले नेपाली आप्रवासी र बिद्यार्थीहरुका बिच कम ज्यालादारमा काम गराउने दर निकै भयाभय भएको बताए ।
Tirtha raj karki, union delegate
Source: Supplied
“नेपाली सोसियल मिडियामा हेर्‍यौ भने पनि १५/१७ डलर खुले आम विज्ञापन गरेको देखिन्छ ।”

पछिल्लो समय कोभिडका कारण पनि धेरै बिद्यार्थीहरु शोषणमा परेको उनले बताए ।

“आप्रवासी र बिद्यार्थीहरु जो हस्पीटालिटी क्षेत्रमा काम गरेका थिए व्यवसाय बन्द भएपछि निकै असरमा परे जसको फाइदा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूले ज्याला शोषण गरेर लिए । ” उनले भने ।

“सुरु सुरुमा न्यूनतम ज्यालादारको बारेमा ज्ञान नभएर पनि ज्याला शोषणमा पर्ने गरेका छन्” उनले भने ।

सर्भेले महामारीका दौरान यस्तो अवैध तलबको प्रस्ताव सहित गरिएका विज्ञापनहरूमा १४ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखाएको छ ।

सबैभन्दा बढी भियतनामी भाषामा गरिएका ९० प्रतिशत विज्ञापनले कम तलबमा काम गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । कोरियन र चिनिया विज्ञापनमा पनि ८८ प्रतिशत कम तलबको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबैभन्दा कम तलब नङको काम गर्ने टेक्नीसियन अर्थात् नेल टेक्नीसीयनलाई गरिएको छ,विज्ञापनमा केवलमा घण्टामा केवल ८ डलर ज्याला दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसै गरी अर्को एक विज्ञापनमा १० डलर प्रतिघण्टा तलब दिइने बताइएको छ ।

आप्रवासी कामदारहरूको लागि सुरक्षाको आव्हान

चिनिया नागरिक लिवन जसले आफ्नो अन्तिम नाम गोप्य राख्न चाहे उनले रोजगारदाताले कम तलब दिएर गर्ने शोषणका बारेमा राम्रो ज्ञान राख्दछन् ।

गत वर्ष काम नपाएपछि एक चिनिया रेस्टुरेन्टमा घण्टाको १३ डलरका काम गरेका अनुभव उनीसंग छ ।
Leon says he was paid just $13 an hour at a Chinese restaurant.
Leon says he was paid just $13 an hour at a Chinese restaurant. Source: SBS News
उनलाई अस्ट्रेलियाली न्यूनतम ज्यालाका बारेमा थाहा नभएका कारण यसो गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

“ म चाहन्छु कि यहाँ रोजगारदाताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन कानुनहरू भएको भए हुन्थ्यो ताकी उनीहरूले चिनिया वा अन्य मुलुकका श्रमिकहरूको शोषण गदैनथे । ” उनले भने ।
रिर्पोटले रोजगार सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन ल्याउन र कम तलबको प्रस्ताव सहित गरिने यस्ता विज्ञापनहरूमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थी माथीको २० घण्टाको कामको समय सीमालाई हटाउनका लागि प्रस्ताव गरेको छ ताकि कम तलबका काम गर्न बाध्य नहोउन् ।

बिश्वबिद्यालयकी विद्यार्थी आईरसि सँग अस्ट्रेलिया आउँदा ७ डलर प्रतिघण्टामा काम गरेको अनुभव छ ।

“ज्यालामा गरिने शोषण एक गम्भीर समस्या हो ।” उनले एस बि एस सँग भनिन् ।
University student Iris Yao.
University student Iris Yao. Source: SBS News
“अन्तर्राष्ट्रिय बिद्यार्थीहरुलाई न्यूनतम ज्यालाका बारेमा थाहा हुनु जरुरी छ, ताकी उनीहरूले शोषण हुन बाट आफूलाई बचाउन सकुन् ।”

“यदि आफू पीडित भएको थाहा पाएमा काम गरेको प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोला, यसबाहेक युनियन सँग आबद्ध हुनु भयो भने समस्यामा पर्दा सजिलो हुन्छ । ” तीर्थराज कार्की बताउँछन् ।

कोरोनामा ज्याला शोषणको चिन्ता

युनियन एन एस डब्लुले अस्थायी आप्रवासी वा बिद्यार्थीहरु जवसिकर र जवकिपर जस्ता सरकारी अनुदानबाट वञ्चित हुने भएकाले यस्ता शोषणलाई बढवा दिने बताउँछ ।

“कोभिड–१९ का कारण यो सङ्कटलाई झनै खराब बनाएको छ,जवसिकर र जवकिपर बिना यस देशमा भिसामा रहेका कामदारलाई बाच्नका लागि कुनै पनि काम लिनका लागि बाध्य पारिएको छ ।” मोरेले भने ।

यस वर्ष कोरोनाका कारण व्यवसायहरू बन्दा भएपछि धेरै कामदारहरू रोजगारी गुमाउन बाध्य भएका छन् ।

युनियनले कोभिड–१९ महामारीको समयमा फेयर वर्क ओम्बुड्सम्यानको निष्पक्ष छानबिनको सीमितताले ज्यालाचारीलाई झनै बढवा दिएको बताएको छ ।

एक विज्ञप्ति मार्फत फेयर वर्क ओमबुड्सम्यानले कार्यस्थलमा हुने यस्ता अनुसन्धानहरू केही समयका लागि अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको पुष्टि गरेको छ ।

तर उक्त संस्थाका प्रवक्ताले भने उपयुक्त ढङले कार्यस्थल कानुन लागु गर्न संस्था प्रतिबद्ध भएको बताए ।

आप्रवासीहरूको समस्या उनीहरूमा परेको प्रभावलाई केन्द्रमा राख्दै प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
फेयर वर्कले सन् १९/२० मा २४ वटा यस्ता मुद्धाहरुको छिनोफानो गरी करिब १७ लाख डलरको जरिवाना तिराएको बताएको छ ।

यसै गरी अदालतमा मुद्दा पेस भएर दण्ड जरिवाना स्वरूपमा करिब ३० लाख डलर प्राप्त भएको पनि जनाएको छ ।

गत हप्ता मात्र सङ्घीय सरकारले तलब चोरीका विरुद्धमा कडा कानुनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ जसमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए चार वर्षको जेल सजाय हुने पनि प्रस्ताव राखिएको छ ।

कार्यस्थल सुधार प्रस्तावका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ११ लाख सम्मको जरिवाना र कम्पनीहरूका हकमा ५५ लाख डलर सम्मको जरिवाना गर्न सकिनेछ ।

न्यून तलन भुक्तानीको दण्डमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । एक विज्ञप्ति मार्फत औद्योगिक सम्बन्ध मन्त्री किस्टीयन पोर्टरले कामदारहरूको हकमा “महत्त्वपूर्ण नयाँ संरक्षण” समावेश भएको बताए ।

प्रवक्ताले गैर आज्ञाकारी रोजगार विज्ञापनको मुद्दालाई प्रत्यक्ष कारबाहीको सिफारिस भएको पनि बताए ।

“न्यूनतम ज्याला भन्दा कम ज्यालामा विज्ञापन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ” उनले बताए ।

मजदुर औधिगीक सम्बन्धका प्रवक्ता टोनि बुर्केले भने धेरै कामदारहरू शोषणमा पदै गएको बताए ।

“यस देशमा थुप्रै यस्ता मानिसहरू छन् जसलाई कम तलबमा काम लगाइन्छ ।” उने भने ।

डिसेम्बर २०१९ देखि अगस्ट सम्म सरसफाइ, खुद्रा व्यापार,निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आएका विज्ञापनहरूलाई युनियनले विश्लेषण गरेको थियो ।

आफू शोषणमा परे के गर्ने

विभिन्न संस्थाहरू छन् जसले यस्ता समस्यामा परेकाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिने गर्दछ । आफ्नो नाम गोप्य राखेर पनि सहयोगको याचना गर्न सकिन्छ।

“युनाईटेड वर्कस युनियन लगायत अन्य निःशुल्क सेवा दिने थुप्रै संस्थाहरू छन् जहाँबाट सहयोग लिन सकिन्छ ” तीर्थ राज काकी बताउँछन् ।

“तर प्रमाणहरू सुरक्षित राख्नुहोस्” उनले भने ।

ज्याला चोरीलाई सङ्घीय सरकारले पनि महत्त्वका साथ हेरेको छ, हालै प्रस्ताव गरिएको कानुन शसोधनले ज्याला चोरी गर्ने विरुद्ध ठुलो जरिवाना र जेल सजाय सम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।


Share