51 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਸੈਨ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਸੇਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੇੰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੀਲਜ਼ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਸਮੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੁੰ ਨਹੀ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਸਮੇ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੜ ਸਰਜੀਵ ਜੋ ਗਈ।
ਮਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹੇ।
ਪਰੰਤੂ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਫੇਹਰਿਸਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
A 51-year-old man’s Australian citizenship has been revoked 18 years after it was approved, because the Department of Home Affairs said he was not a permanent resident.
Lebanese national Hussein Kassem came to Australia in 1977 at the age of 9. He applied for Australian citizenship by conferral in May 2000, which was approved in June 2000. However, Mr Kassem did not attend a citizenship ceremony and never made a pledge of commitment which is a mandatory final step towards becoming an Australian citizen.
In April last year, the Department of Home Affairs cancelled his permanent visa after a court sentenced Mr Kassem to 3 years and 4 months for unlawful detention. He did not challenge the visa cancellation - something the Administrative Appeals Tribunal said was of “considerable significance”, even though he was “fully capable and entitled” to do so.
The Citizenship law
The Department subsequently cancelled the prior approval of his Australian citizenship in May this year on the basis that he was not an Australian permanent resident.
Mr Kassem appealed in the AAT against the revocation of his approval of his Australian citizenship.
In order to be an Australian citizen according to the Australian Citizenship Act, a person must be a permanent resident and be of ‘good character’.
Once approved, applicants have to attend a citizenship ceremony within 12 months and make a pledge of commitment.
The Citizenship law provides that the Minister may cancel the approval of a grant of citizenship if the applicant is not a permanent resident, is not of good character, or has failed to make the pledge of commitment.
Source: AAP
Mr Kassem told the AAT that he would be rendered stateless if his citizenship is cancelled, however, the Tribunal found that he was a Lebanese citizen and would be able to secure a Lebanese passport at some stage.
Earlier decision to revoke citizenship approval
Mr Kassem told the AAT that he was a permanent resident at the time of the original approval of his citizenship application and that there was no express requirement under the law for him to continue to meet this requirement after the grant of approval, concluding that a mere “lapse of residency status” could not be the basis for cancellation of approval of his citizenship.
Senior Member of the AAT, Chris Puplick AM said no grounds could be found for supporting Mr Kassem’s proposition that there was no need for him to “continue” to hold a permanent residence visa after the initial approval for citizenship was granted.
The AAT heard that in May 2001, a decision was made to revoke the grant of citizenship on the basis that Mr Kassem had not made the required pledge by attending a citizenship ceremony and that his current whereabouts were unknown.
However, the approval of his application for citizenship by conferral remained in force as a new Australian Citizenship Act was passed in 2007 and the decision to revoke Mr Kassem’s grant of citizenship fell foul of certain transitional provisions of the new law.
“Substantial criminal record”
The Tribunal heard Mr Kassem had a substantial criminal record with convictions for multiple offences committed between 2000 and 2016, including ‘numerous traffic offences, drug offences, reckless wounding, suspected stolen goods in possession and detaining a person in company with intent to obtain advantage’.
On at least 11 occasions, Mr Kassem has been sentenced to terms of imprisonment ranging in length from 2 months to his most recent sentence of 3 years and 4 months.
He did not deny his offending but attributed it to his problems with drugs. Mr Puplick said there’s no evidence that Mr Kassem has taken any “serious steps” to rehabilitate himself and that he is clearly not a person of “good character.”
Though the decision of the Department to revoke his citizenship was based on the fact he was no longer a permanent resident, Mr Puplick said the Tribunal can rely on the ground of Mr Kassem not being of a good character to decide his case.
The AAT decided that there was a good and proper reason for the cancellation of his citizenship on grounds of both is visa status and his character.
