ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਿ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੂਕ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਨਸਫੀਲਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੇਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 200,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ; ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ, ਕੂਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
“ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਐਨ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੜੇ ਗਏ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਕੁੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਅਤੇ 457 ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਵੀਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
A spokesperson for the Department wrote back to SBS Punjabi saying, "We have nothing further to add to our Senate Estimate statements."
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ, ਨੋਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। email
