मङ्गलवार राज्यको उपल्लो सदनबाट २४-१४ को मतान्तरले स्टेट ट्याक्सेसन एन्ड मेन्टल हेल्थ एक्ट्स अमेन्डमेन्ट बिल २०२१ पारित भएपछि, भिक्टोरियामा मानसिक स्वास्थ्य करले कानूनी मान्यता पाउन लागेको हो।
विधेयक पारितका लागि भिक्टोरियाली संसद्का ११ स्वतन्त्र तथा साना दलका सदस्यहरू मध्ये आठ जनाले लेबर सरकारलाई मद्दत गरेका थिए।
मेन्टल हेल्थ एन्ड वेलबिइङ लेभी भनिने उक्त कर अन्तर्गत राष्ट्रिय रूपमा १ करोड डलरभन्दा बढी तलब तिर्ने व्यापार व्यवसायहरूले अतिरिक्त ०.५ प्रतिशत अधिभार आगामी नयाँ वर्षदेखि तिर्नुपर्नेछ।
त्यसै गरी १० करोड डलरभन्दा बढी तलब दिने कम्पनीहरूले थप एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
भिक्टोरियाली ट्रेजरर टिम पलासका अनुसार लेभीले पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम भिक्टोरियाली रोजगारदाताहरूलाई प्रभावित गर्नेछ तर राज्य सरकारका लागि भने यसले आगामी चार वर्षमा झन्डै ३ अर्ब डलर राजश्व सङ्कलन गर्ने अपेक्षा छ।
लेभी, राज्यको मानसिक स्वास्थ्य समस्या बारे छानबिन गर्न गठित शाही आयोगको प्रमुख सिफारिस मध्येको एक थियो।
यसका अलावा उक्त आयोगले भिक्टोरियाको पुरानो मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सङ्कटग्रस्त अवस्थामा सञ्चालित रहेको र बिरामीहरू खासै फाइदा नपुर्याएको कारण देखाउँदै पुनर्निर्माणका लागि सिफारिस गरेको थियो।
भिक्टोरियाकी महान्यायाधिवक्ता ज्याक्लिन सायम्सले राज्य संसद्को उपल्लो सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूहरू मानसिक स्वास्थ्य सहयोगद्वारा राज्यवासीको जीवन सहज बनाउन कटिबद्ध रहेको बताइन।
लेभीको समर्थनमा भोट गर्ने सांसद फियोना प्याटनका अनुसार कमजोर मानसिक स्वास्थ्यका कारण भिक्टोरियाली अर्थतन्त्रलाई वार्षिक रूपमा १४ अर्ब डलरभन्दा बढीको घाटा हुने गरेको छ।
उनी भन्छिन् कि यसले रोजगारदाताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा १.९ अर्बको घाटा हरेक साल व्यहोर्नुपर्छ।
"मेरो विचारमा निकै कम मात्र भिक्टोरियालीहरू यस्ता होलान् जसलाई लाग्दैन कि हाम्रो सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ भनेर," प्याटनले भनिन्।
"तर यसको लागि पैसा चाहिन्छ भनेर पनि हामीलाई थाहा छ।"
उता, नयाँ करहरूका लागि आफू पक्षपाती नभएता पनि सुटर्स, फिसर्स एन्ड फार्मर्स पार्टीका सांसद जेफ बौर्मानले सेवा अभिवृद्धि गर्न लगानी आवश्यक रहेको बताए।
विश्वविद्यालयहरूलाई लेभीबाट मुक्त राख्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास भने सफल हुन सकेन।
उच्च शिक्षाका लागि राज्य लिबरल नेश्नल गठबन्धनका प्रवक्ता म्याट बाकले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबाट हुने कमाई गुमाएकाले आफूहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई उक्त कर लगाउन रोक्न खोजेको बताए।
तर टिम पलासले भने राज्य सरकारले भिक्टोरियाली विश्वविद्यालयहरूलाई १ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम अनुदान स्वरूप सहयोग गरिसकेको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
यसका साथै उक्त विधेयकले २० लाख डलरभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा अतिरिक्त ६.५ प्रतिशत विशेष स्ट्याम्प ड्युटीको पनि व्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धित सामाग्री:
'आत्महत्याको सोच पछि मैले कसरी आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेँ'
