सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा सुरु गरिएको उक्त परियोजनाका साथ विश्वव्यापी रूपमा व्यापार विस्तारका लागि सडकदेखि रेल र जलविद्युत योजनाहरूसम्मको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको पनि संलग्नता रहेको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा सहभागी हुने बारे सन् २०१८ मा प्रिमियर ड्यानिएल एन्ड्रुजको सरकार र चीन सरकारद्वारा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
उक्त समझदारीका साथै कुल चार अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूलाई विदेश मन्त्री मरिस पेयेनद्वारा रद्द गरिएको हो।
ती चार सम्झौताहरू मध्ये दुई बेल्ट एण्ड रोड परियोजनासँग सम्बन्धित थिए भने अन्य दुई चाहिँ भिक्टोरिया सरकार र सिरिया बिच भएको वैज्ञानिक सहकार्य र इरानसँगको शैक्षिक सहमति रहेका छन्।
गत वर्ष सङ्घीय संसद्द्वारा पारित गरिएको एक विधेयकका साथ अस्ट्रेलियाली राज्य र प्रादेशिक सरकारका साथै, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालयहरूद्वारा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू खारेज गर्न सङ्घीय सरकार समक्ष अधिकार रहेको छ।
आफ्नो पछिल्लो निर्णयबारे बोल्दै विदेश मन्त्री मरिस पेयेनले भिक्टोरिया सरकारद्वारा गरिएका सहमतिहरू अस्ट्रेलियाको विदेश मामिला नीति अन्तर्गत नपर्ने भएकाले तिनलाई रद्द गरिएको बताइन।
साथै, सरकारको सो कदमले चीनसँगको सम्बन्धमा थप असर नपार्ने आफ्नो सोच रहेको पनि विदेश मन्त्रीको भनाइ छ।
Minister for Foreign Affairs Marise Payne addresses the media at a press conference at Parliament House in Canberra Source: AAP
कुनै एक राष्ट्रलाई लक्षित नगरिएको भन्दै अन्य राष्ट्रहरुसंग भएका सहमतिहरू माथि पनि सरकारी ध्यान केन्द्रित रहेको उनले एबीसीलाई बताइन।
तर क्यानबेरा स्थित चिनियाँ दूतावासले चाहिँ मोरिसन सरकारको पछिल्लो कदमको आलोचना गर्दै, यसले दुई देश बिचको सम्बन्धमा थप असर पर्ने बताएको छ।
यसै क्रममा सङ्घीय विपक्षी लेबर पार्टीले सरकारी कदमको समर्थन गरेको छ।
सरकारी मामिला सम्बन्धी लेबरका छाया मन्त्री बिल शर्टनले भिक्टोरिया सरकार र चीन बिच को बेल्ट एण्ड रोड सहमति बारे सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताएका छन्।
नाइन नेटवर्कसँग कुरा गर्दै शर्टनले भने कि लेबर सरकारले पनि उक्त सहमतिको समर्थन गर्ने थिएन।
त्यस्तै भनाइ लेबर नेता एन्थोनी अल्बनेजीको पनि रहेको छ।
अर्को तर्फ भिक्टोरियाली सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकारको कदमको विरोध गरेको छैन।
उक्त राज्यका विपक्षी नेता माइकल ओ ब्रायनले चाहिँ सार्वभौमता, रोजगार र सुरक्षा जस्ता मामिलामा केही फाइदा नहुने भएकोले उक्त सहमति हुन नहुने बताएका छन्।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो समाचार तथा अन्य सामाग्री नेपाली भाषामा सुन्न हाम्रो पोडकाष्टको नि:शुल्क ग्राहक बन्नुहोस्
